रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में बजट पूर्व चर्चा हुई. इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया.
इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 2025-26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है, इस बजट में झारखंड के वनवासियों, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, किसानों, राज्य के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं शामिल होंगी. हम ऐसा बजट तैयार करेंगे, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी आ सके, इसलिए आम लोगों से राय ली जा रही है. इस संदर्भ में आज कृषि, सिंचाई, वन-पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि आप लोगों से कई बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. बजट राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, यहां रहने वाले लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.
मौके पर उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने अपने विभाग से संबंधित बजट की प्राथमिकता की जानकारी दी. बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हमारा बजट राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, यहां रहने वाले लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह इस राज्य का 25वां बजट होगा जहां राज्य की कई चुनौतियां हमारे सामने हैं. हम उन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करेंगे ताकि झारखंड का आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विकास हो सके. उन्होंने कहा कि बजट की मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि बजट में शामिल योजनाओं की जमीनी स्तर पर स्थिति का पता चल सके.
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा. विभाग का फोकस इस बात पर है कि महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से कैसे जोड़ा जाए ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें.
कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि हमारे राज्य के किसानों को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में उन्हें शामिल किया जाएगा. आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. हमारे किसान पारंपरिक रूप से एकल खेती पर निर्भर हैं, हमारा प्रयास होगा कि उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बहुकृषि करने पर जोर दिया जाए.
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