उदयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार में मंत्री और उदयपुर के प्रभारी हेमंत मीणा रविवार को उदयपुर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली. इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि बजट घोषणाएं जल्द से जल्द क्रियान्वित हों. इसके लिए उन्होंने बजट घोषणाओं के तत्काल बाद उच्च स्तरीय बैठक ली तथा सभी मंत्रियों और सचिवों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में भेज कर प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के प्रति पूर्ण गंभीरता बरतने और जल्द से जल्द काम प्रारंभ कराकर उन्हें गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए.
यह दिए विशेष निर्देश: बैठक में पीएचईडी के तहत 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं, उदयपुर शहर में पेयजल पाइपलाइन सुदृढीकरण कार्य, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाने, कोटड़ा में 132 केवी जीएसएस, गोगुन्दा-गणेशजी का गुड़ा मोडी छिपाला मारूवास तुला सड़क निर्माण, पारस तिराहे पर फ्लाईओवर, देबारी चौराहा से प्रतापनगर चौराहे तक एलिवेटेड रोड़ सहित बजट में उदयपुर के लिए की गई तकरीबन 60 घोषणाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
फोरेस्ट क्लियरेंस के लिए शुरू करें प्रयास: बैठक में प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभागों को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में वन भूमि से जुड़े इश्यू चिन्हित करने तथा फोरेस्ट क्लियरेंस के लिए सभी जरूरी तैयारियां अभी से पूर्ण करने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि निविदा के बाद फोरेस्ट इश्यू के कारण कार्य लंबित हो जाते हैं. यह ठीक नहीं है. अधिकारी इसके लिए पहले से ही जरूरी पत्रावलियां तैयार करें तथा जैसे ही स्वीकृति जारी हो, तत्काल फोरेस्ट क्लियरेंस की कार्यवाही भी प्रारंभ करावें, ताकि समय पर कार्य हो सके.
भूमि चिन्हित कर आवंटित करने प्रक्रिया प्रारंभ: चर्चा के दौरान जिला कलक्टर पोसवाल ने बताया कि कई बजट घोषणाओं की क्र्रियान्विति के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहेगी. इसके लिए सभी संबंधित विभागों को अपेक्षित भूमि चिन्हिकरण तथा आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया के निर्देश जारी कर दिए हैं. कई विभागों ने भूमि चिन्हित कर ली भी है.
प्रस्ताव बनाने से पहले जनप्रतिनिधियों व संबंधित विभाग से चर्चा करें: बैठक दौरान सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने समस्त विभागीय अधिकारियों से आह्वान किया कि बजट घोषणाओं और अन्य विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और संबंधित अन्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा अवश्य करें. ताकि अधिकाधिक लोगों को लाभांवित करने की सरकार की मंशा पूर्ण हो सकें.
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पीडब्ल्यूडी ने जारी की टाइम लाइन: बजट घोषणाओं को लेकर सरकार की सक्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए टाइमलाइन भी जारी कर दी है. बैठक में पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता शहर राजीव अग्रवाल ने बताया कि बजट में शामिल सड़कों के लिए विभाग ने 5 से 10 अगस्त तक सभी प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी किए जाने तथा उसके तत्काल बाद टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की है. 5 नवम्बर तक कार्यादेश जारी करने का लक्ष्य रखा गया है.
