शिमला: हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों की फ्री यात्रा को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसलों को लेकर सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सीपीएस आमने सामने आ गए हैं. प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुलिस द्वारा एचआरटीसी की बसों में फ्री यात्रा को लेकर वक्तव्य दिया था. जिसको लेकर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान पर जुबानी हमला बोला है. राम कुमार चौधरी ने वरिष्ठ मंत्री को अपना वक्तव्य करेक्ट करने की नसीहत दी है. जिसमें उन्होंने एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी.
सैलरी से 23.50 लाख देते हैं पुलिस कर्मी
मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने जनहित में कई फैसले लिए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं. सीपीएस राम कुमार चौधरी ने कहा, "मैं वरिष्ठ मंत्री का वक्तव्य सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मियों की फ्री यात्रा बंद की गई है. जो गलत है. एचआरटीसी की बसों में सफर करने पर 18 हजार पुलिस कर्मियों की सैलरी से हर महीने 130 रुपये प्रति कर्मचारी काटे जाते हैं. ऐसे में एचआरटीसी को 23.50 लाख के करीब पुलिस कर्मियों की सैलरी से जाता था. इसलिए मुफ्त यात्रा कहना गलत है.
8 अगस्त को हुई थी कैबिनेट की मीटिंग
हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग 8 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई थी. इसमें एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मियों की नॉन ऑफिशियल टूर के दौरान मुफ्त यात्रा बंद करने का फैसला लिया गया. कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से ब्रीफिंग की. इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी. जिस पर दून से विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी ने अपनी नाराजगी जताई है.
