शिमला: हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं. ऐसे में आज सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है. प्रदेश सचिवालय में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे. इससे पहले 20 सितंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. जिसमें विभिन्न विभागों में 180 पदों को भरने, देहरा विधानसभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केअर ब्लॉक बनाने और देहरा में ही बिजली बोर्ड का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय व ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने का फैसला लिया गया था.
ढली में 5 मंजिला भवन का लोकार्पण
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर थे. इस दौरान वे कई जिलों को करोड़ों रुपयों की सौगात देने के बाद सोमवार को वापस शिमला पहुंच गए हैं. शिमला पहुंचते ही सीएम सुक्खू ने ढली उप-नगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8.28 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया. इस पांच मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. इस भवन में कम्प्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, संगीत कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है. इसके अलावा, 10 कमरे छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं. इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टिबाधित छात्र शामिल हैं. इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है.
होम स्टे पॉलिसी पर लग सकती है मुहर
हिमाचल में बहुत से होम स्टे बिना किसी नियमों के तहत चलाए जा रहे हैं. इसको लेकर सरकार को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं. ऐसे में प्रदेश में होम स्टे इकाइयों पर सरकार कड़ी शर्तें लगाने की तैयारी में है. प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से भी कई होम स्टे इकाइयां चल रही हैं. जिनसे सरकारी खजाने को कुछ राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है और नियमों की भी अवहेलना हो रही है. ऐसे में सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. जिसकी सिफारिश आ गई है. इन सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. जिस पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नए पद सृजित करने पर भी फैसला लिया जाएगा.
