रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को रुद्रप्रयाग मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं एवं उपलब्ध चिकित्सकों और स्टाफ के संबंध में जानकारी ली.
मंत्री धन सिंह ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है. इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों को आवासीय व्यवस्था से संबंधित कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएमओ और सभी चिकित्सकों को आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कहा है. इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में शीघ्र ही प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को कोई परेशानी और असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में शीघ्र ही सभी राजकीय चिकित्सालयों में एक ही पर्ची सिस्टम लागू की जाएगी. जिससे मरीजों को अन्य चिकित्सालय में पर्ची नहीं बनानी पड़ेगी. इससे मरीजों को जहां एक ओर सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं उनके धन की भी बचत होगी.
उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को अनावश्यक अन्य चिकित्सालय के लिए रेफर न करें. आपातकालीन स्थिति में ही मरीजों को रेफर किया जाए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है. इसके लिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए उचित प्रबंधन जरूरी है.
वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सालय अगस्त्यमुनि में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिक विशेषज्ञ की तैनाती करने की मांग की. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगस्त्यमुनि चिकित्सालय को शीघ्र ही दो चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. केदारनाथ धाम में 50 बेड का चिकित्सालय शीघ्र ही तैयार होगा. जिससे आने वाले श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
उन्होंने केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं जिनमें ओपीडी, इमरजेंसी, ऑक्सीजन और स्क्रीनिंग की भी सराहना की.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में प्रोजेक्ट की धीमी गति पर नाराज हुईं मुख्य सचिव, 6 विभागों को दी 24 घंटे की डेडलाइन