बीकानेर. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डीवाई चंद्रचूड़ आज बीकानेर के दौरे पर हैं. बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एक गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान' कार्यक्रम में सीजेआई शिरकत कर रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, दिशा योजना के तहत टेली लॉ कार्यक्रम के फील्ड स्तर के पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कानून के छात्र और संकाय विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं.
दो महीने पहले हुई शुरुआत: 24 जनवरी, 2024 को न्याय विभाग ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' नामक एक साल तक चलने वाले अभियान का उद्घाटन किया था. इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना तथा उन्हें संविधान और उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाना था. इस कार्यक्रम के दौरान पूरे साल नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि जागरूकता और उत्साह की यह लहर समाज के हर कोने तक पहुंच सके. इसी तरह का एक कार्यक्रम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है.
देशभर में अलग-अलग आयोजन: इस कार्यक्रम में भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 'न्याय सहायक' कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा. ये न्याय सहायक आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में न्याय विभाग की कानूनी सेवाओं और समाधानों के बारे में घर-घर जागरूकता फैलाने के लिए एक समुदाय आधारित दूत के रूप में कार्य करते हैं. ये न्याय सहायक कानूनी सेवाओं को आयोजित करने और उन्हें घर-घर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे. ये मुकदमेबाजी से पहले सलाह या मामले का प्रतिनिधित्व मांगने के लिए लाभार्थियों के मामलों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगे.
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जनता के दरवाजे तक: इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जन सेवा जनता के द्वार (लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवा) है, जो नागरिकों को नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने और समावेशी विकास तथा सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. नागरिकों को एक ही स्थान पर सारी सेवाएं उपलब्ध कराने में न्याय विभाग के स्टालों के अलावा नागरिक केंद्रित विभागों द्वारा भी कई स्टाल लगाए जाएंगे.
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लाभार्थियों की आवाज: इस अभियान के तहत नारी-भागीदारी अभियान के एक मजबूत समर्थन के रूप में, 'लाभार्थियों की आवाज' का एक विशेष महिला संस्करण जारी किया जाएगा, जिसमें टेली लॉ कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों द्वारा कानूनी कार्रवाई और सशक्तिकरण की 75 मजबूत कहानियां शामिल हैं. यह पुस्तिका अन्य महिलाओं के लिए अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय विभाग की सेवाओं और समाधानों का लाभ उठाकर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है.
साल भर चलेगा अभियान: मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद क्षेत्र पदाधिकारी-ग्राम स्तर के कर्मचारी, जो कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं, ये साल भर प्रस्तावना पढ़ने और उपविषय सबको न्याय हर घर न्याय के तहत पंच प्रण प्रतिज्ञा लेने जैसी गतिविधियां चलाएंगे. इनमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इस कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा.
