देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी. जिसमें उन्होंने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीदने पर राज्य से बाहर के लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही थी. इसी बीच ऋषिकेश में एक बार फिर भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर लोगों ने सरकार के सामने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी. सरकार ने भी इस मामले पर एक्टिव होते हुए भू कानून में जन भावनाओं के अनुरूप ही संशोधन किए जाने की बात रखी है.
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है. जिन भी लोगों ने भूमि खरीदी है और उसका उपयोग उसी अनुसार नहीं किया है, उन पर कार्रवाई भी जाएगी. इसके अलावा एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीद पर अतिरिक्त जमीन को सरकार में निहित किया जाएगा. उन्होंने कहा भू कानून में जो भी सुधार राज्य के हित में जरूरी होंगे, उन सभी में संशोधन किया जाएगा.
वन मंत्री ने राज्यवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को अपनी पैतृक भूमि को संरक्षित करना चाहिए और उसे बेचना नहीं चाहिए. राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के हक को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अगले बजट सत्र में राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून लागू करने की दिशा में निर्णय लेने की बात कही है.
राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है. साथ ही भू कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों का अध्ययन कर इसे लागू करने के लिए भी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है.
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