शिमला: हिमाचल में अब बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने एक जनवरी से राजपत्रित अधिकारियों को बिजली खर्च करने पर टैरिफ में दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है. इसके अलावा इन कर्मचारियों से अब 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी वापस ले ली गई है. ऐसे में फरवरी महीने से इन कर्मचारियों को बिना सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी किए जाएंगे. हालांकि कितने ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें अगले महीने बिना सब्सिडी के बिल जारी होंगे, बिजली बोर्ड अभी तक इसका पूरा डाटा नहीं जुटा पाया है. इसे लेकर सरकारी विभागों से आंकड़ा मांगा गया है, मगर अभी भी कुछ विभागों से जानकारी आनी बाकी है. ऐसे में बिजली बोर्ड के पास जो डाटा उपलब्ध है, उसके अनुसार उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी किए जाएंगे. वहीं, इसमें एक हजार से ज्यादा उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील के बाद स्वेच्छा से बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ा है.
आर्मी अफसरों को नहीं मिलेगी सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित अधिकारियों की तरह अब प्रदेश में सेवाएं दे रहे मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों की बिजली सब्सिडी भी बंद की गई है. ऐसे में शिमला समेत प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में सेना के जो अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी सरकारी आवास में लगे बिजली के मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. इनको भी फरवरी माह से बिना सब्सिडी वाला बिल जारी होगा.
इन्हें भी नहीं मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी कर्मचारी/पेंशनभोगी (पूर्व में श्रेणी-1 और श्रेणी-II कर्मचारी) को बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसी तरह से प्रदेश में कार्यरत/निवास करने वाले केंद्रीय सरकार के बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रमों के विश्वविद्यालय, राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के समूह-ए और समूह-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. ऐसे ही ये आदेश हिमाचल में कार्यरत/निवास करने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के समान वर्ग पर भी लागू होंगे. इन सभी वर्गों को फरवरी से बिना सब्सिडी का बिल जारी होगा.
बिजली बोर्ड के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया "हिमाचल सरकार के फैसले के बाद बिजली बोर्ड इस संबंध में आंकड़े जुटा रहा है. सरकार के फैसले के बाद एक जनवरी 2025 से जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों की सब्सिडी खत्म की गई है या जिन्होंने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है उन्हें फरवरी महीने में बिना सब्सिडी के बिल जारी किए जाएंगे. फिलहाल ऐसे बिजली उपभोक्ताओं का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है."
15 फरवरी तक ई-केवाईसी जरूरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी तक बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी का अल्टीमेटम दिया है. ऐसे में 15 फरवरी तक ई-केवाईसी न करने वाले उपभोक्ताओं को एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा.
