शिमला: हिमाचल में बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. इसी के तहत प्रदेश सरकार ने अराजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को पहले ही बंद कर दिया है. अब 1 जनवरी से बिजली की खपत करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी
अब इन अधिकारियों को अगले महीने यानी फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली के बिल जारी किये जाएंगे. वहीं, बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को अब सिर्फ एक मीटर पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली देगा जिसके लिए प्रदेशभर में इन दिनों बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है. सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख तय की है.
अगर कोई तय अवधि तक ई-केवाईसी नहीं करता है तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली के एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश में हजारों उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई बिजली मीटर लगा रखे हैं जिसके लिए प्रदेश में बिजली के मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है.
बिजली बोर्ड को भी ये निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग सहित अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक ली थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं. बिजली बोर्ड को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी का टारगेट दिया गया है. ऐसे में बिजली बोर्ड की भी ई-केवाईसी करवाने की जिम्मेवारी तय की गई है.
ऐसे में पहले जिन घरों में ई-केवाईसी करवाने के लिए लोग नहीं मिल पाए थे. ऐसे घरों में दोबारा से कर्मचारियों को बिजली मीटरों की ई-केवाईसी करने के लिए जाना होगा. इसको लेकर 31 जनवरी को बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में छूटे हुए बिजली मीटरों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 फरवरी तक अभियान चलेगा.
साधन संपन्न लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं. वहीं, प्रदेश में क्लास वन और टू के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को भी बंद किया गया है जिन्हें अब फरवरी महीने से बिना सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी होंगे. ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है. उनका कहना है कि बिजली की सब्सिडी पर केवल गरीबों को ही हक मिलना चाहिए.
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