नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा. वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इतना ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में एक और तोहफा मिलने की उम्मीद है.
दरअसल , सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. साल की पहली छहमाही के लिए मिलने वाले भत्ते का फैसला मार्च के महीने में हो जाता है.ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से जून 2025 के लिए मिलने वाले भत्ते पर मार्च में फैसला हो सकता है.
कितना बढ़ सकता है भत्ता?
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता फिलहाल 53 फीसदी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है 2025 की पहली छमाही में भत्ता 3 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. अगर ऐसा होता है तो सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा.
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता (DA) किसी कर्मचारी के मूल वेतन का एक हिस्सा होता है, जिसे उनके जीवन यापन के खर्चों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है. इस भत्ते को नियमित रूप से, आमतौर पर हर छह महीने में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में होने वाले बदलावों के साथ एडजस्ट किया जाता है.
महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा सरकार ने कई अन्य संबंधित भत्ते भी बढ़ाती है, जिनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), टफ लोकेशन अलाउंस, वाहन भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, होटल अकोमोडेशन और टूरिंग स्टेशन भत्ता शामिल है.
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