अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति को लाने की घोषणा की है. कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम दो बच्चे हों, ऐसा कानून लाया जाएगा. गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम नायडू ने जनसंख्या प्रबंधन के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर दिया. उन्होंने कहा, जहां जनसंख्या को एक बोझ माना जाता था, वहीं अब इसे एक संपत्ति माना जाता है.
"जनसंख्या एक समय बोझ थी. अब यह एक संपत्ति है. पहले, हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन देते थे. हमने एक कानून बनाया है जिसके अनुसार यदि आपके दो से अधिक बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते. लेकिन अब हमें जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता है."- चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश की अनुमानित जनसंख्याः सीएम नायडू ने कहा कि "2026 में राज्य की जनसंख्या 5.38 करोड़ होने का अनुमान है. 2031 में यह 5.42 करोड़ और 2036 में 5.44 करोड़ हो जाएगी. 2041 में यह घटकर 5.42 करोड़ रह जाएगी. उसके बाद यह घटकर 2051 तक 5.41 करोड़ हो जाएगी." उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रति दंपति औसतन 2.1 बच्चों के जन्म के साथ उचित संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया.
अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगाः जनसंख्या-केंद्रित नीति के अलावा, सीएम नायडू ने शासन और कानून पर भी अपनी प्लानिंग बतायी. उन्होंने आपराधिक गतिविधियों और ड्रग माफियाओं को दबाने और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसे उन्नत निगरानी प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. कहा, कि ठोस सबूतों के साथ मामले दर्ज करेंगे और गलत काम करने वालों को दंडित करेंगे.
पारदर्शिता बनाये रखने का आश्वासनः सीएम नायडू ने कहा कि गलत काम करने वाले लोग भले ही कुछ समय के लिए बच जाएं, लेकिन उन्हें अंततः दंडित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह हमारी न्यायिक प्रणाली की खासियत है. सीएम नायडू ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए कार्यकर्ताओं और आम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप राजनीतिक शासन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी.
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