संभल: यूपी के संभल में हिंसा के बाद राजनीति गरमाई हुई है. जिले के चंदौसी में जारी बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ राजनेताओं ने संभल में घरों पर बुलडोजर चलाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा रहे हैं. संभल के डीएम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ चंदौसी में चल रही है.
बता दें कि लगभग एक माह से जिले के चंदौसी में नाले और रास्तों पर हुए अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है. लेकिन, 24 नवंबर की हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था. तीन दिन से चंदौसी में फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है.
इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने एक ट्वीट कर राजनीति में भूचाल ला दिया. ओवैसी ने 4 दिसंबर को अपने X प्लेटफार्म पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए, जिनके घर टूटने वाले हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए.
बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है. उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है?
ओवैसी की इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि संभल हिंसा के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया. लेकिन, अब इन सभी आरोपों पर संभल जिले के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र सिंह पेंसिया ने विराम लगा दिया है. जिलाधिकारी ने कहा कि संभल में जो बुलडोजर चल रहा है वह केवल चंदौसी में चल रहा है.
बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चल रहा है बल्कि नाले ओर रास्ते पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसी के ऊपर चल रहा है. उन्होंने बताया कि यह 22 दिन पहले से चल रहा है. सभी लोगों की सहमति से चल रहा है. वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं. जो भी कार्रवाई की जा रही है वह कानून के दायरे में रहकर की जा रही है.
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