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पौड़ी में पेयजल संकट पर डीएम का एक्शन, ईई का वेतन रोका, एसई से स्पष्टीकरण तलब, अन्य अधिकारियों को भी लगाई फटकार - Pauri DM Ashish Chauhan action

पौड़ी जिले में पेयजल संकट को गंभीरता से नहीं लेने पर जिलाधिकारी आशिष चौहान ने जल संस्थान अधिशासी अभियंता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोका है. साथ ही अधीक्षण अभियंता का स्पष्टीकरण तलब किया है.

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पौड़ी जिलाधिकारी आशिष चौहान ने लिया एक्शन. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 7, 2024, 3:52 PM IST

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पेयजल संकट को लेकर जिलाधिकारी आशिष चौहान एक्शन में आ गए है. हाल ही में जिलेा के श्रीनगर, पौड़ी और ख़िरसु में पानी की भारी किल्लत देखने को मिली थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशिष चौहान ने जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं जिलाधिकारी चौहान ने अधिशासी अभियंता के वेतन पर रोकते हुए अधीक्षण अभियंता का स्पष्टीकरण तलब किया है.

इसके साथ ही जिलाधिकारी चौहान ने जिला मुख्यालय में जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारु किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. दरअसल, शुक्रवार को जिलाधिकारी चौहान ने जिला योजना की बैठक ली थी. इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को डीपीसी के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए जनहित की योजनाओं के प्रस्ताव को योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए.

इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद का 119.99 करोड़ के परिव्यय में तीन लाख से कम लागत की योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा. डीएम ने शहर में पेयजल आपूर्ति की लगातार शिकायतों को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके राय का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि अधीक्षण अभियंता प्रवीण सैनी का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं.

जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर जनहित की ऐसी योजनाओं को जिला योजना में शामिल करें जिससे लोगों की समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से कम हो रही हों. इसके साथ ही उन्होंने पानी की किल्लत के कारण परेशान हो रहे नागरिकों की समस्याओं को जल्द सुलझाने के आदेश दिए है. उन्होंने कहा जिन स्थानों पर पानी की किल्लत है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुचांया जाए.

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इसके साथ ही जिलाधिकारी चौहान ने जिला मुख्यालय में जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारु किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. दरअसल, शुक्रवार को जिलाधिकारी चौहान ने जिला योजना की बैठक ली थी. इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को डीपीसी के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए जनहित की योजनाओं के प्रस्ताव को योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए.

इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद का 119.99 करोड़ के परिव्यय में तीन लाख से कम लागत की योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा. डीएम ने शहर में पेयजल आपूर्ति की लगातार शिकायतों को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके राय का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जबकि अधीक्षण अभियंता प्रवीण सैनी का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं.

जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर जनहित की ऐसी योजनाओं को जिला योजना में शामिल करें जिससे लोगों की समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से कम हो रही हों. इसके साथ ही उन्होंने पानी की किल्लत के कारण परेशान हो रहे नागरिकों की समस्याओं को जल्द सुलझाने के आदेश दिए है. उन्होंने कहा जिन स्थानों पर पानी की किल्लत है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुचांया जाए.

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