धनबाद: झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ के महासम्मेलन में 365 दिन काम देने की मांग सर्वसम्मति से उठाई गई. साथ ही स्वयं सेवक अधिनियम को समाप्त कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर भी चर्चा की गई. शहर के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में होमगार्ड जवानों का सम्मेलन संपन्न हुआ.
महासम्मेलन के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभय कांत मिश्रा ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए समान काम के लिए समान वेतन लागू किया. लेकिन 365 दिन ड्यूटी की मांग अभी भी लंबित है. आज के सम्मेलन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई.
नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदीश तिवारी ने कहा कि होमगार्ड को मिलने वाला लाभ सभी राज्यों में एक समान हो, इस मांग को लेकर 27 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी. बैठक के बाद गृह विभाग को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि आज के सम्मेलन में झारखंड समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान पहुंचे. यह बहुत खुशी की बात है कि आज सभी होमगार्ड एक मंच पर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि 365 दिन की ड्यूटी का लक्ष्य सभी होमगार्ड को हर हाल में पूरा करना है. साथ ही आज के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि स्वयंसेवक अधिनियम को समाप्त कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा.
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