नई दिल्ली: 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार के रसोइयों के लिए शनिवार का दिन खुशखबरी भरा रहा. दरअसल, दिल्ली सरकार में कार्यरत रसोइए 2014 से सातवें वेतन आयोग को लेकर संघर्ष कर रहे थे. आज एलजी वीके सक्सेना ने सातवें वेतन आयोग के लाभ को देने का निर्देश दिया.
दरअसल, हाई कोर्ट ने पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को इन रसोइयों के लिए लागू करने के लिए कहा था. आज एलजी ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को हाई कोर्ट के उस निर्देश का पालन करने के लिए कहा. जिसमें रसोइयों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए कहा गया है.
जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की मांग दिल्ली सरकार में कार्यरत रसोइए 2014 से कर रहे हैं. इतना ही नहीं 2016 में कैट ने उनके हक में फैसला सुनाया था. लेकिन इस फैसले के उलट दिल्ली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी.
हाईकोर्ट ने पिछले साल जनवरी में ही इन रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया था. अब एलजी ने 15 दिनों के भीतर तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को निपटा कर इस मामले के निपटान का निर्देश दिया है.
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माना जा रहा है कि साल भर बाद भी दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया. ऐसे में दिल्ली सरकार को यह खतरा सता रहा था कि उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप ना लगे, इसलिए अब फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई. जिसे उपराज्यपाल ने मंजूर करते हुए समाज कल्याण विभाग को इन रसोइयों को दी जाने वाली वेतनमान का निर्देश दिया है.
