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कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड में जातीय जनगणना की उठाई मांग, असम के सीएम हिमंता पर किया तीखा हमला - CASTE CENSUS

झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है. कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मामला सदन में उठाया.

Congress MLA Pradeep Yadav
सदन में मांग उठाते कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 3 hours ago

रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत में आई इंडिया ब्लॉक की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की ओर से जातीय गणना की मांग उठायी जा रही है. गुरवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य सरकार से यह मांग की है.
झारखंड में जल्द हो जातीय जनगणना

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है. जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस विजन डाक्यूमेंट में जातीय जनगणना का जिक्र नहीं है.

बयान देते कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसलिए उन्होंने विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाया है, ताकि पहले से ही सरकार द्वारा घोषित जातीय गणना का मुद्दा ध्यान से न उतर जाए. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में है. इसलिए सरकार राज्य में जल्द से जल्द जातीय गणना कराएं.

आयातित नेता को जनता ने किया रिजेक्ट-प्रदीप

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी की वाशिंग मशीन में धुल कर एक नेता झारखंड आये थे. ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे के बाद जो लोग भाजपा में शामिल हुए उसी में से एक हिमंता बिस्वा सरमा हैं. प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वह झारखंड आये थे और लोगों को बरगलाने का काम किया था, लेकिन झारखंड की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया. यही वजह है कि हम विधानसभा चुनाव में 44 से 54 पर आ गए.

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बयान देते कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसलिए उन्होंने विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को उठाया है, ताकि पहले से ही सरकार द्वारा घोषित जातीय गणना का मुद्दा ध्यान से न उतर जाए. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में है. इसलिए सरकार राज्य में जल्द से जल्द जातीय गणना कराएं.

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