देहरादूनः उत्तराखंड में पुलिस पर लगातार उठ रहे सवालों पर अब सरकार भी गंभीर है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड पुलिस लॉ इन ऑर्डर और महिला अपराधों पर एक कमेटी बनाने जा रही है. जो कि वर्कप्लेस में जाकर महिला अपराध को रोकने के लिए वर्कशॉप आयोजित करेगी.
दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस और प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ महिला अपराध और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की थी. इसके संबंध में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों को महिला अपराध को कम करने और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लागू करना और महिला अपराध को कम करना सरकार की प्राथमिकता है. जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सरकार डेमोग्राफिक चेंज और लव जिहाद जैसे प्रकरण पर भी नजर बनाए हुए है.
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस महकमे के पेंच कसे जाने के बाद पुलिस महकमा भी अब हरकत में आ गया है और महिला अपराध के साथ लॉ एंड आर्डर को लेकर कुछ एक्शन होता भी नजर आ रहा है. मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2022, 2023 और 2024 में महिला अपराधों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जितनी अफवाह जनता के बीच है.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि जो भी अपराध होते हैं उनका खुलासा जल्द करते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. एडीजी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर डीआईजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो महिला अपराधों पर नजर बनाए रखेगी और अलग-अलग विभागों में जाकर महिला अपराध रोकने संबंधित वर्कशॉप का भी आयोजन करेगी.
ये भी पढ़ेंः अपने नेताओं ने ही बढ़ाई सरकार की टेंशन! कांग्रेस को घेरने का मिला मौका, पुलिस की भी हुई फजीहत, जानिए कैसे
