धर्मशाला: कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा कर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी. सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा किया और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया.
बुधवार से हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन धर्मशाला में शुरू हो गया है. सेशन के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्न संख्या 2165 के तहत सत्ता पक्ष से सवाल किया कि बीते दो सालों में 30-11-2024 तक न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कितने रिटायर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है.
आज धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी से मुलाकात हुई। pic.twitter.com/FNMprlGgtZ
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 18, 2024
इस सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि "बीते दो सालों में 30-11-2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओपीएस के तहत आने वाले कुल 7 हजार 355 रिटायर अधिकारी व कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा चुका है."
कर्मियों के मासिक वेतन पर 1302 करोड़ से अधिक का खर्च
वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, आयोगों, निगमों और बोर्डों में लगभग 2 लाख 17 हजार 10 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. इनका मासिक वेतन करीब 1302 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं, पेंशनर्ज़/फैमिली पेंशनर्ज की कुल संख्या करीब 2 लाख 10 हजार 992 है और मासिक पेंशन बिल करीब 730 करोड़ रुपये से अधिक है. यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या- 762 के जवाब में दी. यह सवाल बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने किया था.
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