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सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण, सीएम बोले- सचिवालय बिल्डिंग नहीं, प्रदेश की जनता की भावनाओं का केन्द्र - Secretariat Employees Union - SECRETARIAT EMPLOYEES UNION

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय को लेकर कहा कि यह कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता की भावनाओं का एक केंद्र है. गुरुवार को सीएम शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलवाई.

सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण
सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 27, 2024, 10:34 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केन्द्र है. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में यहां के अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें. अधिकारी-कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें.

कर्मचारी कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि यहां कार्य करने वालों के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए कि वह सचिवालय का अहम हिस्सा हैं. हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है. वर्ष 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कर 92 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई. शर्मा ने कहा कि सचिवालय में आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों से अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छ एवं सुगम कार्यस्थल पर काम कर पाएंगे. इसी क्रम में यहां बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं. 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है. सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन और उत्तरी-पश्चिमी भवन को पूरी तरह वातानुकूलित बनाया जाएगा. इन भवनों में वीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

इसे भी पढ़ें- गहलोत ने लगाए भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप, कह दी ये बड़ी बात - Gehlot Attack On CM Bhajanlal

सत्यनिष्ठा और पूर्ण पारदर्शिता से जनता के कार्य करें : मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए योगदान देने का एक अवसर है. यह वह जिम्मेदारी है, जिसके निर्वहन से आप हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारी और अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना चाहिए. शर्मा ने कहा कि राज्य कार्य में तेजी लाने के लिए शासन सचिवालय के सभी विभाग ई-फाइलिंग के जरिये पेपरलेस वर्क की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से नवाचारों को अपनाना चाहिए, जिससे कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि होगी. सीएम ने कहा कि बदलते समय के साथ कौशल का विकास करना जरूरी है. राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों पर बल दे रही है. ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी नई तकनीक सीखने और अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें. नवाचारी और रचनात्मक सोच को अपनाएं.

इस मौके पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सचिवालय में कार्य कर रहे कर्मचारी राज्य सरकार की रीड की हड्डी हैं. राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्य कर्मचारियों की मेहनत और लगन से पूरे होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन आया है, जो फाइल पहले 30 घंटे से अधिक समय में निस्तारित हो रही थी, अब वह 4 से 5 घंटे में ही निस्तारित हो रही है. उन्होंने कहा कि सचिव स्तर पर सभी विभागों में डीपीसी की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केन्द्र है. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में यहां के अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें. अधिकारी-कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें.

कर्मचारी कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि यहां कार्य करने वालों के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए कि वह सचिवालय का अहम हिस्सा हैं. हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है. वर्ष 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कर 92 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई. शर्मा ने कहा कि सचिवालय में आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों से अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छ एवं सुगम कार्यस्थल पर काम कर पाएंगे. इसी क्रम में यहां बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं. 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है. सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन और उत्तरी-पश्चिमी भवन को पूरी तरह वातानुकूलित बनाया जाएगा. इन भवनों में वीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

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सत्यनिष्ठा और पूर्ण पारदर्शिता से जनता के कार्य करें : मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए योगदान देने का एक अवसर है. यह वह जिम्मेदारी है, जिसके निर्वहन से आप हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारी और अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना चाहिए. शर्मा ने कहा कि राज्य कार्य में तेजी लाने के लिए शासन सचिवालय के सभी विभाग ई-फाइलिंग के जरिये पेपरलेस वर्क की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से नवाचारों को अपनाना चाहिए, जिससे कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि होगी. सीएम ने कहा कि बदलते समय के साथ कौशल का विकास करना जरूरी है. राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों पर बल दे रही है. ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी नई तकनीक सीखने और अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें. नवाचारी और रचनात्मक सोच को अपनाएं.

इस मौके पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सचिवालय में कार्य कर रहे कर्मचारी राज्य सरकार की रीड की हड्डी हैं. राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्य कर्मचारियों की मेहनत और लगन से पूरे होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन आया है, जो फाइल पहले 30 घंटे से अधिक समय में निस्तारित हो रही थी, अब वह 4 से 5 घंटे में ही निस्तारित हो रही है. उन्होंने कहा कि सचिव स्तर पर सभी विभागों में डीपीसी की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है.

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