SDM थप्पड़ कांड : RAS एसोसिएशन का सीएम से मुलाकात के आश्वासन पर धरना स्थगित, लेकिन पेन डाउन हड़ताल जारी

एसडीएम अमित चौधरी से हाथापाई के मामले में RAS एसोसिएशन ने सचिवालय में दिए धरने को समाप्त कर दिया, लेकिन पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी.

जयपुर : एसडीएम अमित चौधरी से हाथापाई के मामले में भले ही आरोपी नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन RAS एसोसिएशन ने अभी भी पेन डाउन हड़ताल जारी रखने का एलान किया है. हालांकि, गुरुवार सुबह से एसोसिएशन ने सचिवालय में गांधी प्रतिमा के समक्ष जो धरना शुरू किया था, उसे मुख्यमंत्री से मुलाकात के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया है.

राजस्थान में संभवतः यह पहला मामला होगा जब ऑफिसर कैडर को इस तरह से पेन डाउन हड़ताल करते हुए धरने पर बैठना पड़ा हो. एसोसिएशन ने साफ किया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, आरोपी को चुनाव लड़ने से डिबार किया जाए. इसके साथ एसोसिएशन की अन्य मांगे भी हैं, जिन्हें सरकार को संवेदनशीलता के साथ पूरा करना चाहिए. उधर RAS के साथ अब IAS एसोसिएशन सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी मांग का समर्थन किया है. एसोसिएशन ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपना समर्थन दिया.

काली पट्टी बांधकर रखी डिमांड : आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी कई ऐसी मांग हैं, जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है. सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो एसोसिएशन की मांग को गंभीरता से ले. खराड़ी ने कहा कि आज कोई ये धरना नहीं था, हमारा विरोध था, जो हमने दर्ज कराया. शाम को 7:00 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात हुई है. हम हमारी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे. हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रदेश की मुखिया हमारी मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे. खराड़ी ने कहा कि कभी कोई अफसर नहीं चाहता कि उन्हें धरना देने को मजबूर होना पड़े. राजस्थान में यह पहल मामला कह सकते हैं कि अधिकारियों को इस तरह से सड़क पर उतर कर विरोध करना पड़ाय, पेन डाउन हड़ताल करनी पड़ी, काली पट्टी बांध कर धरना देने पड़े. हम सरकार से मांग करते हैं कि आरोपी को भविष्य में चुनाव से डिबार किया जाए.

एसोसिएशन ने यह रखी मांग

1. नरेश मीणा की तत्काल गिरफ्तारी के साथ अपराधी कृत्य के लिए वांछित अपराधों में शीघ्र चालान की समय सीमा तय हो, इसके साथ निर्वाचन आयोग स्तर लर आयोग्यता के लिए कार्यवाही हो.
2. अतिरिक जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, नगरीय निकाय और फील्ड अधिकारियों को PSO दिलाए जाएं.
3. पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ समन्वय के SOP जारी की जाए.
4. उपखंड अधिकारी कार्यालय के लिए स्टाफ, संसाधन, कार्यालय,वाहन, आवास की प्राथमिकता से शीघ्र व्यवस्था करवाना.
5. पदोन्नति के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सभी स्केल में रिक्त पदों को भरने के अनुभव और सेवा अवधि में छूट दी जाए.
6. बकाया ACR भरने के लिए पोर्टल खोला जाए.