ETV Bharat / state

केके पाठक की बड़ी कार्रवाई, फोन नहीं उठाया तो 67 BEO की सैलरी बंद करने का आदेश - KK Pathak

KK Pathak : शिक्षा विभाग के स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फोन रिसीव नहीं करने वाले 67 बीईओ पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है. विभाग ने इसे खेद जनक और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में रखा है. पढ़ें पूरी खबर-

बिहार शिक्षा विभाग
बिहार शिक्षा विभाग
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 20, 2024, 12:26 PM IST

Updated : Apr 20, 2024, 2:08 PM IST

पटना : बिहार शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन करने पर फोन नहीं उठाने वाले 67 बीईओ को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है. ये ऐसे अफसर हैं जिन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन करने पर कोई रिप्लाई नहीं देते और न ही कॉल बैक करके अपनी स्थिति की जानकारी देते हैं. इस लापरवाही के चलते इनको चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है.

67 बीईओ पर गिरेगी गाज : दरअसल, जिले में सरकारी स्कूलों और शिक्षा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेकर शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी को फोन किया जा रहा है. लेकिन काफी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसे हैं जो कमांड कंट्रोल सेंटर से फोन जाने पर उठाते नहीं हैं. ना ही बाद में कॉल बैक करते हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और ऐसे 67 बीईओ को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग

विभागीय फोन नहीं उठाने की सजा : शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीयों को 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सूची उपलब्ध कराई है, और कहा है कि उनके जिले में इनमें से जितने शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाए. प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दूरभाष पर संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है. यह बेहद ही खेद जनक और स्वेच्छाचारिता का द्योतक है.

एक्शन में शिक्षा विभाग : ऐसे में जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है. उनका वेतन भुगतान स्थापित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों का पूर्व से ही वेतन भुगतान स्थगित है उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करके उपलब्ध कराया जाए. जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व से ही निलंबित हैं या जिन पर पूर्व से ही आरोप पत्र गठित है, उनके विरूद्ध पूरक अरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाय.

ये भी पढ़ें-

पटना : बिहार शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन करने पर फोन नहीं उठाने वाले 67 बीईओ को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है. ये ऐसे अफसर हैं जिन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन करने पर कोई रिप्लाई नहीं देते और न ही कॉल बैक करके अपनी स्थिति की जानकारी देते हैं. इस लापरवाही के चलते इनको चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है.

67 बीईओ पर गिरेगी गाज : दरअसल, जिले में सरकारी स्कूलों और शिक्षा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेकर शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी को फोन किया जा रहा है. लेकिन काफी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसे हैं जो कमांड कंट्रोल सेंटर से फोन जाने पर उठाते नहीं हैं. ना ही बाद में कॉल बैक करते हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और ऐसे 67 बीईओ को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग

विभागीय फोन नहीं उठाने की सजा : शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीयों को 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सूची उपलब्ध कराई है, और कहा है कि उनके जिले में इनमें से जितने शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाए. प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दूरभाष पर संपर्क किया जाता है तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जाता है. यह बेहद ही खेद जनक और स्वेच्छाचारिता का द्योतक है.

एक्शन में शिक्षा विभाग : ऐसे में जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है. उनका वेतन भुगतान स्थापित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीयों का पूर्व से ही वेतन भुगतान स्थगित है उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करके उपलब्ध कराया जाए. जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व से ही निलंबित हैं या जिन पर पूर्व से ही आरोप पत्र गठित है, उनके विरूद्ध पूरक अरोप पत्र गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाय.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Apr 20, 2024, 2:08 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.