पटना: नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने की स्वीकृति दे दी है. सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडा पर मुहर लगी है. मंत्री परिषद की बैठक में गृह विभाग ने विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की योजनाओं में माफिया तत्वों के स्तर पर होने वाली घटनाओं पर नकल कसने के लिए कानून को तैयार किया है.
नया कानून ला रही सरकार!: कैबिनेट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्तर पर में होने वाली गड़बड़ियों के अलावा माफिया तत्वों से निपटने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है. विधानसभा में आज इस कानून को पास कराया जा सकता है. नया कानून पहले की तुलना में अधिक सख्त होगा. वहीं गंभीर श्रेणी के अपराध की सजा 5 से 7 साल किए जाने का प्रस्ताव है. रिश्वतखोरी के अपराध में रिश्वत लेने और देने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है.
तीन एजेंसियों ती बढ़ाई जाएगी ताकत: इसके लिए जो सूत्रों की माने तो तीन एजेंसियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है. इसमें आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई की ताकत पहले की तुलना में और अधिक की जा सकती है. वहीं पहले से ही उनके पास काफी ताकत है, ऐसे यह प्रारूप जब सदन में आएगा तभी सही से पता चल पाएगा कि इसमें क्या कुछ सरकार ने व्यवस्था की है. फिलहाल बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है.
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