भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ लामबंद हो गई है. युवा कांग्रेस ने अग्निवीर योजना और उसके नुकसान का ब्यौरा दिया. युवा कांग्रेस ने कहा कि ''केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के बहाने 1.5 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है. इन युवाओं को सेना में भर्ती के लिए पहले से चयनित किया गया था लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद सरकार ने आज तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है.''
'जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध'
मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ''भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने उन युवाओं से मुलाकात की है जो अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाखों युवाओं और सेना के साथ हुए अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी ने 31 जनवरी को बिहार से 'जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध' आंदोलन की शुरुआत की है.''
1.5 लाख चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय
राष्ट्रीय सचिव मानसिंह राठौर ने चर्चा करते हुए बताया कि ''भाजपा सरकार ने 1.5 लाख चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया. सेना बलों में भर्ती के लिए 2019 से 2022 के बीच पहले से चयनित लगभग 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग से वंचित कर दिया गया. इनमें एयरफोर्स के 7,000 युवा शामिल थे, जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और केवल ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा में थे. नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी (मेडिकल कोर) के लगभग 2,500 नर्सिंग असिस्टैंट भी शामिल थे, जिन्हें भर्ती के बाद ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था. 2019 से 2021 के बीच आर्मी में की गई हजारों भर्तियां भी रद्द की गईं. इन सभी भर्तियों को अग्निपथ योजना के तहत रद्द कर दिया गया.''
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100 करोड़ रुपए का शुल्क कहां गया
युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि ''इन भर्तियों के लिए युवाओं से फीस के रूप में इकठ्ठा किया गया लगभग 100 करोड़ रुपए का शुल्क भी कहां गया. देश के करोड़ों युवा, जो देश के लिए मर मिटने और भारतीय सेना में सेवा करने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य अग्निपथ योजना के कारण अंधेरे में पहुंच गया है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि ''भाजपा की राजनीतिक चालबाजियों ने इन युवाओं की मेहनत और आशाओं पर पानी फेर दिया.''
''अन्याय के विरूद्ध, न्याय का युद्ध'' की शुरुआत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की है. साथ ही ऐसे युवाओं से मुलाकात की जो आज भी अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं. उन्होंने इन युवाओं के साथ बातचीत की और वादा किया कि हम सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे. विवेक ने बताया कि ''इस अभियान को तीन चरणों में व्यापक रूप से आयोजित किया जा रहा है, जो 31 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक चलेगा.''
