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एमपी में हो रही घटनाओं को लेकर मानवाधिकार आयोग सख्त, जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी

MP Human Rights Commission Strict: मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में लगातार घट रही घटनाओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.साथ ही समय सीमा में जवाब देने के भी निर्देश दिए हैं.

MP Human Rights Commission
मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने जारी किए नोटिस
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 10:37 PM IST

भोपाल। एमपी में लगातार सामने आ रहीं कुछ घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक बार फिर सख्त रवैया अपनाया है. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.साथ ही समय सीमा में जवाब देने के लिए निर्देशित किया है. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग प्रदेश में लोगों के मूलभूत अधिकारों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को समय-समय पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करता रहता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर एवं अन्य परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके.

इन मामलों में जारी किए नोटिस

  • पोस्ट आफिस की ऊंची सीढ़ियां होने से बुजुर्ग परेशान

भोपाल शहर के त्रिलंगा स्थित पोस्ट आफिस की ऊंची सीढ़िया होने से वहां आने वाले बुजुर्गों के लिये बड़ी परेशानी बनी हुई है. दिव्यांगजन भी यहां नहीं आ पाते. बुजुर्गों ने ऊंची सीढ़ियों के कारण हो रही समस्याओं की शिकायतें भी की हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा है. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, म.प्र. सर्किल और कलेक्टर भोपाल से मामले की जांच कराकर कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है.

  • सिंगरौली में एसडीएम ने महिला से बंधवाए जूतों के लेस

सिंगरौली जिले में चितरंगी एसडीएम द्वारा एक महिला कर्मचारी से अपने जूते के लेस बंधवाने का मामला सामने आया है. इस मामले में चितरंगी एसडीएम का कहना है कि मेरे पैर में दर्द रहता है इसलिये महिला कर्मचारी मेरी मदद कर रही थीं. वहीं महिला कर्मचारी ने भी कहा है कि उसने जूतों के लेस स्वेच्छा से बांधे थे. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, सिंगरौली से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है.

  • मुख्यमंत्री के गृह जिले में दीवार गिरने से मजदूर की मौत

उज्जैन जिले के फ्रीगंज में पाकीजा माॅल के सामने निर्माणधीन काॅम्प्लेक्स में बीते बुधवार को अचानक दीवार का बड़ा हिस्सा गिरने से दो मजदूरों की मलबे में दबने की घटना सामने आई थी. हादसे के बाद दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टर के परीक्षण के बाद जितेंद्र सरोज नामक मजदूर को मृत घोषित किया गया था जबकि दूसरे मजदूर शंकर इंगले का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, उज्जैन से घटना की जांच कराकर मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को शासन की योजना नियमानुसार देय आर्थिक मुआवजा राशि के संबंध में की गई कार्यवाही तथा घायल मजदूर के समुचित इलाज का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है.

  • जबलपुर में बंधक बनकर रहने के लिये मजबूर हैं लोग

जबलपुर शहर के दीनदयाल वार्ड के मदर टेरेसा इलाके में सीवर लाइन के गड्ढे और कीचड़ से लोगों को कई मुसिबतों का सामना करना पड़ रहा है. वहां के लोग खुद को घरों में बंधक बनाकर रहने को मजबूर हैं. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

  • जबलपुर में डंपिंग ग्राउंड बनी पुलिस लाइन

जबलपुर जिले के पुलिस लाइन में कचरा डंप करने का मामला सामने आया है. जिसके कारण पुलिस लाइन में रहने वाले कई लोगों को कचरे के ढेर से उत्पन्न होने वाली कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बना हुआ है. यहां पर हरे रंग का पर्दा लगा दिया है. इसके सामने तो सफाई दिखाई देती है लेकिन इसके पीछे कचरा फेंका जा रहा है. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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भोपाल। एमपी में लगातार सामने आ रहीं कुछ घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक बार फिर सख्त रवैया अपनाया है. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं.साथ ही समय सीमा में जवाब देने के लिए निर्देशित किया है. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग प्रदेश में लोगों के मूलभूत अधिकारों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को समय-समय पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करता रहता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर एवं अन्य परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके.

इन मामलों में जारी किए नोटिस

  • पोस्ट आफिस की ऊंची सीढ़ियां होने से बुजुर्ग परेशान

भोपाल शहर के त्रिलंगा स्थित पोस्ट आफिस की ऊंची सीढ़िया होने से वहां आने वाले बुजुर्गों के लिये बड़ी परेशानी बनी हुई है. दिव्यांगजन भी यहां नहीं आ पाते. बुजुर्गों ने ऊंची सीढ़ियों के कारण हो रही समस्याओं की शिकायतें भी की हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा है. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, म.प्र. सर्किल और कलेक्टर भोपाल से मामले की जांच कराकर कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है.

  • सिंगरौली में एसडीएम ने महिला से बंधवाए जूतों के लेस

सिंगरौली जिले में चितरंगी एसडीएम द्वारा एक महिला कर्मचारी से अपने जूते के लेस बंधवाने का मामला सामने आया है. इस मामले में चितरंगी एसडीएम का कहना है कि मेरे पैर में दर्द रहता है इसलिये महिला कर्मचारी मेरी मदद कर रही थीं. वहीं महिला कर्मचारी ने भी कहा है कि उसने जूतों के लेस स्वेच्छा से बांधे थे. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, सिंगरौली से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में 15 दिन में जवाब मांगा है.

  • मुख्यमंत्री के गृह जिले में दीवार गिरने से मजदूर की मौत

उज्जैन जिले के फ्रीगंज में पाकीजा माॅल के सामने निर्माणधीन काॅम्प्लेक्स में बीते बुधवार को अचानक दीवार का बड़ा हिस्सा गिरने से दो मजदूरों की मलबे में दबने की घटना सामने आई थी. हादसे के बाद दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टर के परीक्षण के बाद जितेंद्र सरोज नामक मजदूर को मृत घोषित किया गया था जबकि दूसरे मजदूर शंकर इंगले का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, उज्जैन से घटना की जांच कराकर मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को शासन की योजना नियमानुसार देय आर्थिक मुआवजा राशि के संबंध में की गई कार्यवाही तथा घायल मजदूर के समुचित इलाज का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है.

  • जबलपुर में बंधक बनकर रहने के लिये मजबूर हैं लोग

जबलपुर शहर के दीनदयाल वार्ड के मदर टेरेसा इलाके में सीवर लाइन के गड्ढे और कीचड़ से लोगों को कई मुसिबतों का सामना करना पड़ रहा है. वहां के लोग खुद को घरों में बंधक बनाकर रहने को मजबूर हैं. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

  • जबलपुर में डंपिंग ग्राउंड बनी पुलिस लाइन

जबलपुर जिले के पुलिस लाइन में कचरा डंप करने का मामला सामने आया है. जिसके कारण पुलिस लाइन में रहने वाले कई लोगों को कचरे के ढेर से उत्पन्न होने वाली कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बना हुआ है. यहां पर हरे रंग का पर्दा लगा दिया है. इसके सामने तो सफाई दिखाई देती है लेकिन इसके पीछे कचरा फेंका जा रहा है. मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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