जयपुर. राज्य की भजनलाल सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर नजर रही है. यही वजह है कि आचार संहिता के हटते ही सीएम ने भर्ती परीक्षाओं को अति शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम ने सभी विभागों की भर्तियों की समीक्षा करने के बाद विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. दरअसल, शनिवार को दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सीधे सीएओ पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ बुलाया. इस दौरान सीएम ने प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरे जाने और नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने के निर्देश दिए.
7 हजार सफल अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने और उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है. युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से तय समय पर पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. वर्तमान सरकार के कुछ ही महीनों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों में साढ़े 16 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है.
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सीएम ने कहा कि 29 जून को राज्य के विभिन्न विभागों में 7 हजार से अधिक पदों पर हुई भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभाग भर्तियों के लक्ष्य निर्धारित कर भर्ती एजेंसी को हर वर्ष दिसंबर माह में अर्थना प्रेषित करें और भर्ती एजेंसियां कलेंडर जारी कर समयबद्ध रूप से परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि भर्ती कलेंडर जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और आगामी भर्तियों की जानकारी भी उनके पास होगी. मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को कम समय में साक्षात्कार प्रक्रिया को भी पूरा करने को कहा, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो सके.
लंबित भर्तियों को जल्द करें पूरा : मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिक समय से लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मियों के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14 हजार से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में राजमेस भर्ती एजेंसी के माध्यम से आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्यवाही करने को कहा, जिससे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके.
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इसके साथ ही सीएम ने सूचना सहायक भर्ती का परिणाम 2 सप्ताह में जारी करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया. सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों में आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित कराएं और विभागीय सचिव प्रक्रियाधीन भर्तियों की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें. उन्होंने विशेष रूप से कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों की 13 व 14 जून को प्रस्तावित कम्प्यूटर परीक्षा के साथ कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भी शीघ्र परीक्षा आयोजित कराने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि PSU, Board, Society में भी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए.
पिछली सरकार में हुआ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ : मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया. प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपरलीक और नकल के मामले सामने आने के बाद राज्य का युवा निराशा में डूब गया था. मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण योग्य नौजवानों का हक छीनकर दूसरे लोगों में बांट दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई तमाम भर्तियों की समीक्षा करवा रही है. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
सीएम ने कहा कि सभी विभागों में नियुक्ति के तुरंत बाद नवीन कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने, विभागीय कामकाज की जानकारी देने तथा उनके कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है. उन्होंने इसके लिए सभी विभागों को ट्रेनिंग सेशन और कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए. शर्मा ने कहा कि कार्मिक के कार्य कौशल में वृद्धि होने से राजकार्य निर्बाध और सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकेंगे और जनहित के कार्यों में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि सभी विभाग नियमों तथा कार्मिक के उत्तरदायित्वों की जानकारी देने हेतु विभागीय स्तर पर साहित्य का प्रकाशन भी करें. कार्यक्षेत्र में कार्मिकों की व्यवहार कुशलता पर भी जोर दिया.
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न्यायिक प्रक्रिया में नहीं अटके नियुक्तियां : मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया में अटकने से युवाओं के हित प्रभावित होते हैं. भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है. इसलिए सभी विभाग विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी करने से पहले सभी तकनीकी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर लें. उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित भर्तियों को विधि विभाग की सहायता से तर्कसंगत पैरवी करवाकर शीघ्र पूरा कराएं. शर्मा ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि वो एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पदों और निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की जानकारी ऑनलाइन रूप से उपलब्ध हो सके.
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए समस्त विभाग और भर्ती एजेंसियां परीक्षा आयोजन में एआई तकनीक का इस्तेमाल करें साथ ही अनियमितता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाए. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल में सम्पन्न हुई शारीरिक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच करने हेतु उच्च मानक युक्त नियम बनाने के निर्देश दिए. बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 41 हजार 413 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं साथ ही 11 हजार 633 पदों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई है.
