रांचीः झारखंड में कुछ माह के भीतर विधानसभा चुनाव होना है. लिहाजा, हेमंत सरकार रेस हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन हैं, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें. सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्यक्षमता के साथ-साथ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं-परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. सभी नियुक्तियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि सितंबर माह के अंत तक राज्य के सरकारी विभागों में लगभग 30 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है. इन नियुक्तियों को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है.
विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुएमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 हजार पुलिस और 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है. बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई माह 2024 के अंत तक और 5 हजार पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त 2024 तक पूरी कर ली जाएगी.
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिरमटोली से मेकॉन चौक तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करें. निर्माण कार्य में अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द समाधान निकालकर कार्य की गति में तेजी लाएं. मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करें. अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य में विलंब न हो यह सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी रांची में ताज होटल और अपोलो अस्पताल का निर्माण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. स्मार्ट सिटी में ताज होटल निर्माण के लिए नगर विकास विभाग के अधिकारी ताज होटल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य योजना तैयार करें और अपोलो अस्पताल स्थापित किए जाने जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करें.
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहर में पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार लाने और आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन अवश्य करें. पुलिस अधिकारी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने और समस्याओं का निदान भी करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन और रूरल क्षेत्रों में पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाए, जिससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो.
बैठक में मुख्य सचिव एल.खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, नगर विकास सचिव अरवा राजकमल, एडीजी हेडक्वार्टर आर. के. मलिक, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी रांची अखिलेश झ समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
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