KCC New Limit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है. 23 जुलाई को केन्द्र सरकार बजट पेश करने वाली ही है. इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है. वित्त मंत्री सीतारमण बजट की तैयारियों में जुटी है. यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट होगा. इस बजट से दूसरे सेक्टर के लोगों के साथ किसान बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों ने भी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग कई बार की थी. शिवराज सिंह के कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई थी.
बजट में दिखेगा कृषि सेक्टर पर फोकस
किसानों के लगातार हो रहे आंदोलन के बाद केन्द्र सरकार एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है. बजट में सरकार का फोकस एक बार फिर कृषि सेक्टर पर अधिक देखने को मिल सकता है. सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी शुरू करने पर विचार कर रही है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लोन 3 लाख से बढ़कर 5 लाख किया जा सकता है. सरकार कृषि सेक्टर को फिर से प्राथमिकता दे सकती है. पीएम मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस बढ़ सकता है.
क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान
ऐसा माना जा रहा कि बजट में किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है. बजट में बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 1,60,000 से बढ़ाकर 2, 60,000 किया जा सकता है. इसके अलावा नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए फंडिंग का प्रावधान किया जा सकता है. फसलों को बढ़ावा देने वाले कदम भी उठाए जा सकते हैं. एग्री मंडियों के मॉर्डनाइजेशन के लिए फंड की व्यवस्था की जा सकती है. वहीं बजट में सरकार पीएम आशा स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट का ऐलान कर सकती है.
'किसानों के दम पर एमपी में मिली बड़ी जीत'
अर्थ शास्त्री जयदीप बंसल ने बताया कि "मध्य प्रदेश में किसानों के दम पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है. यहां के किसानों की मांग है कि KCC की लिमिट बढ़ाई जाये. वहीं पूरे देश में मोदी सरकार को लेकर किसानों में नाराजगी है इसलिए ये तय माना जा रहा है कि बजट में सरकार KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देगी."
