नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दे दी है. पीएमएवाई-यू 2.0 पांच सालों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों या प्राइमरी लोन संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडील क्लास परिवारों को केंद्रीय सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देशभर में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है. 3 करोड़ और नए घर के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई है. इसके लिए बजट प्रावधान 3,60,000 करोड़ रुपए होगा. 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में होंगे. इन 8 बड़ी रेल परियोजनाओं से आकांक्षी जिले, आदिवासी बहुल क्षेत्र सभी को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा.
A home brings dignity and an enhanced ability to fulfil one’s dreams.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2024
With a record investment of Rs. 10 lakh crore, the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 Scheme will benefit countless people and contribute to better cities. pic.twitter.com/ErTX4d1OZd
बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास परियोजनाओं में से एक है. 2015 में शुरू की गई इस स्कीम ने देशभर में करोड़ों परिवारों को सभी बेसिक सुविधाओं सहित उनका अपना पक्का घर दिला कर उन्हें नई पहचान दिलाई है. PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से ज्यादा घर पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं.
देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मिडिल क्लास के परिवारों को घर के स्वामित्व का लाभ देने के लिए एक नई योजना लाएगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता देने का संकल्प लिया था. पीएम मोदी के विजन के अनुसरण में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ PMAY-U 2.0 योजना के तहत, एक करोड़ एलिजिबल परिवारों की पक्के आवास की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन जी सके.
इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या लो इनकम कैटेगरी (LIG) को उनके पहले घर के निर्माण या खरीद के लिए बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs), प्राइमरी लोन संस्थानों से लिए गए किफायती आवास लोन पर क्रेडिट रिस्क गारंटी का लाभ देने के लिए, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFT) का कॉर्पस फंड 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी (NCGTC) को हस्तांतरित किया जाएगा. क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है और परिवर्तित दिशानिर्देश आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे.
पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए पात्रता मानदंड यह है कि परिवार EWS, LIG या मिडिल आय वर्ग के होने चाहिए और देश में कहीं भी उनका कोई ‘पक्का’ घर नहीं होना चाहिए.
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