नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट 2025 पेश कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 साल के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है.
सीतारमण ने कहा कि भारत के पारंपरिक सूती उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का फोकस रहेगा और सरकार पीएम धन्य धान्य योजना लाएगी, जिससे 100 जिलों को फायदा मिलेगा. कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी.
#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " pm dhan dhaanya krishi yojana - developing agri districts program...our government will undertake a pm dhan dhaanya krishi yojana in partnership with states. through the convergence of existing schemes and… pic.twitter.com/5rQwdGQOqE
— ANI (@ANI) February 1, 2025
पीएम धन्य धान्य योजना लाएगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पीएम धन धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम है. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी. मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के कंवर्जन के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी और औसत से कम क्रेडिट पैरामीटर वाले 100 जिलों को कवर करेगा.इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है..."
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि किसानों को क्रेडिट फ्लो को और बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "यूरिया की सप्लाई को और बढ़ाने के लिए असम में यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा." असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा. वहीं, पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया प्लांट फिर से खोले जाएंगें.
Mission for #Aatmanirbharta in Pulses
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025
6⃣ year Mission with special focus on Tur, Urad and Masoor
Central agencies to procure as much of these 3 pulses as offered by farmers during next 4 years
Emphasis on climate-resilient seeds, protein content, productivity, post-harvest… pic.twitter.com/romWIE0Rcw
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसाय के सृजन में तेजी लाई जाएगी.
मछली पकड़ने को बढ़ावा
मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. सरकार अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी. साथ ही कपास प्रोडक्शन मिशन के तहत प्रोडक्टिविटी में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा. उच्च पैदावार के लिए बीज मिशन चलाएं जाएंगे और किसानों को रिसर्च और उच्च पैदावार वाले बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा.
Rural Prosperity and Resilience Programme
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025
👉 To create opportunities in rural areas to make migration an option, not a necessity
👉 To catalyze enterprise development, employment and financial independence for rural women
👉 To accelerate creation of new employment and… pic.twitter.com/2xDO1eDB6V
मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान
वित्तमंत्री ने बिहार में मखाना प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक स्पेशल मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया. इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित हैं." उन्होंने कहा कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन बनाते हैं और सभी को एक समावेशी विकास पथ पर साथ लेकर चलते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं.
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