नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन में 186 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों को प्रति माह 18,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन मिलता है, जो 6वें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले 7,000 रुपये से काफी अधिक है.
8वां वेतन आयोग से क्या उम्मीद करें?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश करेगा, जो वेतन और पेंशन संशोधनों को काफी प्रभावित करेगा. 2.86 का प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में इस्तेमाल किए गए 2.57 फैक्टर से 29 आधार अंक अधिक है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 फीसदी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जो मौजूदा 18,000 रुपये से काफी अधिक है. फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर सेट करने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.
कब तक उम्मीद करें?
जैसे-जैसे 7वां वेतन आयोग अपने दशक भर के कार्यकाल को पूरा करने के करीब पहुंच रहा है, नए वेतन आयोग के गठन को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना की समयसीमा के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
