हैदराबाद : दुनिया का बड़ा हिस्सा जल संकट से परेशान है. खासकर साफ पानी का संकट सबसे ज्यादा है. जल संकट के कारण, उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र की पहल पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है. इस दिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है. यह जल और स्वच्छता पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख रिपोर्ट है. 2024 संस्करण 'समृद्धि और शांति के लिए जल' की थीम पर केंद्रित है. डेटा को जारी कर वैश्विक जल संकट के कारणों और इससे बचने के लिए विशेषज्ञों के सुझाव पर अमल किया जाता है.
अगर वर्तमान में भारत में जल संकट के संबंध में बात करें तो कई विकसित शहर इसके चपेट में आ रहे हैं. इनमें सबसे ताजा उदाहरण कर्नाटक का बैंगलोर शहर है, जो आईटी हब है. यह पहला और आखिरी शहर नहीं हैं. पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण अनियमित बारिश, जल का उचित प्रबंधन नहीं होना, जल श्रोतों का अतिक्रमण सहित कई अन्य कारणों से जल संकट लगातार गहराता जा रहा है.
विश्व जल दिवस 2024 का विषय 'शांति के लिए जल' तय किया गया है. जब हम पानी पर सहयोग करते हैं, तो हम एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं. सद्भाव को बढ़ावा देना, समृद्धि पैदा करना और साझा चुनौतियों के प्रति लचीलापन बनाना है. हमें इस अहसास पर काम करना चाहिए कि पानी केवल उपयोग और प्रतिस्पर्धा करने लायक संसाधन नहीं है. यह एक मानव अधिकार है, जो जीवन के हर पहलू का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस विश्व जल दिवस पर, हम सभी को पानी के लिए एकजुट होने और शांति के लिए पानी का उपयोग करने, एक अधिक स्थिर और समृद्ध कल की नींव रखने की जरूरत है.
विश्व जल दिवस 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र का संदेश
- पानी शांति पैदा कर सकता है या संघर्ष भड़का सकता है. जब पानी दुर्लभ या प्रदूषित होता है, या जब लोग पानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, तो तनाव बढ़ सकता है. पानी पर सहयोग करके, हम हर किसी की पानी की जरूरतों को संतुलित कर सकते हैं और दुनिया को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं.
- समृद्धि और शांति जल पर निर्भर है. जैसे-जैसे राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, बड़े पैमाने पर प्रवासन और राजनीतिक अशांति का प्रबंधन करते हैं, उन्हें जल सहयोग को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखना चाहिए.
- जल हमें संकट से बाहर निकाल सकता है. हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों से लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई तक पानी के उचित और टिकाऊ उपयोग के लिए एकजुट होकर समुदायों और देशों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं.
वैश्विक जल से जुड़े तथ्य
- 2.2 अरब लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल के बिना रहते हैं, जिनमें 11.5 करोड़ लोग भी शामिल हैं जो सतही जल पीते हैं. (डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ, 2023)
- दुनिया की लगभग आधी आबादी साल के कम से कम हिस्से में पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही है. (आईपीसीसी, 2022).
- पिछले 50 वर्षों में आपदाओं की सूची में पानी से संबंधित आपदाएं हावी रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मौतों में से 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं. (विश्व बैंक, 2022)
- दुनिया के ताजे पानी के प्रवाह में सीमा पार जल का योगदान 60 प्रतिशत है और 153 देशों के पास 310 सीमा पार नदी और झील घाटियों में से कम से कम 1 का क्षेत्र है और 468 सीमा पार जलभृत प्रणालियां मौजूद हैं. (यूएन-जल, 2023)
- केवल 24 देशों की रिपोर्ट है कि उनके सभी सीमा पार बेसिन सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं. (यूएन-वॉटर, 2021).
- पानी शांति पैदा कर सकता है या संघर्ष भड़का सकता है. जब पानी दुर्लभ या प्रदूषित होता है, या जब लोगों के पास असमान, या कोई पहुंच नहीं होती है, तो समुदायों और देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है. दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले पानी पर निर्भर हैं. फिर भी, केवल 24 देशों के पास अपने सभी साझा जल के लिए सहयोग समझौते हैं.
- जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे सबसे कीमती संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए देशों के भीतर और बीच में एकजुट होने की तत्काल आवश्यकता है.
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और समृद्धि, खाद्य और ऊर्जा प्रणालियां, आर्थिक उत्पादकता और पर्यावरणीय अखंडता सभी एक अच्छी तरह से कार्यशील और समान रूप से प्रबंधित जल चक्र पर निर्भर करते हैं.
आंकड़ों में समझें भारत में भविष्य का जल संकट
- नीति आयोग की ओर से विस्तृत अध्ययन के आधार पर जून 2018 में वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ए टूल फोर वाटर मैनेजमेंट जारी किया गया था.
- इंडेक्स के अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से पीड़ित है और लाखों जीवन और आजीविका इस कारण खतरे में हैं. वर्तमान में 60 करोड़ (600 मिलियन) भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना करते हैं. सुरक्षित पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख लोग कई प्रकार की बीमारियों व अन्य कारणों से मर जाते हैं.
- आने वाले समय में संकट और भी बदतर होने वाला है. 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी होगी. इसका असर देश की जीडीपी पर भी नकारात्क पड़ेगा.
- केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उच्च उपयोग परिदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1180 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता 695 बीसीएम है. देश में पानी की कुल उपलब्धता अभी भी अनुमानित मांग से कम 1,137 बीसीएम है.
- इस प्रकार हमारे जल संसाधनों और उपयोग के बारे में हमारी समझ को गहरा करने और ऐसे हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जो हमारे जल उपयोग को कुशल और टिकाऊ बनायें. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग ने भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) विकसित किया है.
भारत में जल सूचकांक रिपोर्ट की जरूरत
- प्रमुख जल संकेतकों पर राज्य-स्तरीय प्रदर्शन के लिए एक स्पष्ट आधार रेखा और बेंचमार्क स्थापित करें.
- उजागर करें और समझाएं कि राज्यों ने कैसे प्रगति की है.
- समय के साथ पानी के मुद्दे, जिनमें उच्च प्रदर्शन करने वालों और कम प्रदर्शन करने वालों की पहचान करना शामिल है, जिससे राज्यों के बीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति विकसित हो.
- राज्यों की ओर से गहन जुड़ाव और निवेश के लिए क्षेत्रों की पहचान करना.
- नीति आयोग ने भारत में सभी जल संसाधनों के लिए सूचकांक को एक समग्र, राष्ट्रीय स्तर के डेटा प्रबंधन मंच के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है.
- डेटा और केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य सहयोग कुछ प्रमुख लीवर हैं जो संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं.
- देश में पानी से संबंधित डेटा सिस्टम अपनी कवरेज, मजबूती और दक्षता में सीमित हैं.
- सबसे पहले, डेटा अक्सर विवरण के पर्याप्त स्तर पर उपलब्ध नहीं होता है. उदाहरण के लिए, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जल उपयोग डेटा केवल समग्र स्तर पर उपलब्ध है, और इस प्रकार बहुत कम प्रदान करता है. प्रासंगिक नीति निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी.
- दूसरा, जहां डेटा उपलब्ध है, वह पुरानी संग्रह तकनीकों और पद्धतियों के उपयोग के कारण अक्सर अविश्वसनीय होता है.
