लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के शासन में देश में संविधान को नोचा गया - PARLIAMENT WINTER SESSION 2024

लोकसभा की कार्यवाही 16 दिसंबर सोमवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस को एक शब्द बहुत प्रिय है. उन्होंने कहा कि उनका सबसे प्रिय शब्द है - 'जुमला'... देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वह 4 पीढ़ी ने चलाया, वह जुमला था - 'गरीबी हटाओ'. यह ऐसा जुमला था जिससे उनकी राजनीति की रोटी तो सेकी जाती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि 370 के बारे में तो सबको पता है लेकिन 35-ए के बारे में पता बहुत कम है. भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है लेकिन उसका भी इन्होंने गला घोटने का काम किया। 35-ए को संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया...राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह परंपरा यहां नहीं रुकी जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसे इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया. राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने संविधान को एक और झटका दिया. सबको समानता, सबको न्याय इस भाव को चोट पहुंचाई. सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो का फैसला सुनाया था.लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की भावना को नकार दिया. उन्होंने वोट बैंक की खातिर संविधान की भावना की बलि चढ़ा दी और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम किया..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था. राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था. उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी. उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए'. 1951 में ये पाप किया गया लेकिन देश चुप नहीं था. उस समय के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें चेताया कि ये गलत हो रहा है.लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावकों की सलाह मानी नहीं. ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय-समय पर वो संविधान का शिकार करती रही..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया. उन्होंने कहा कि जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था उस बीज को खाद-पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी. 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उस फैसले को संविधान बदलकर पलट दिया गया था, 1971 में संविधान संशोधन किया गया था. उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे..."

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं .वहीं गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोग इसमें भी विरोधाभास ढूंढते रहे हैं. इस प्रकार के लोग विविधता में इस तरह के जहरीले बीज बोने की कोशिश करते रहे जिससे एकता को नुकसान पहुंचे. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 देश की एकता में बाधा बना हुआ था, इस वजह से उसे खत्म कर दिया गया.

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है. भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है. यह 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे हम देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे. यह हर भारतीय का संकल्प है लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत की एकता. हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, दुनिया के लोकतंत्र पसंद नागरिकों के लिए ये बहुत गर्व का पल है. लोकतंत्र के पर्व को बड़े गौरव के साथ मनाने का अवसर है. संविधान के 75 वर्ष की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है और दुनिया के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की इस यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का योगदान है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. 75 वर्ष पूरे होने पर ये उत्सव का क्षण है..." पीएम मोदी ने बीआर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा किऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है. एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे. उन्होंने कहाकि हमारे यहां शुरू से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है.

उन्होंने कहा कि संसद में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि हर बड़ी योजना के केंद्र में महिलाएं होती हैं. इस संसद में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है. इस सब की प्रेरणा हमारा संविधान है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक जीवन दर्शन है. उन्होंने संविधान पर अपनी टिप्पणी में कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की एकता और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है. राहुल गांधी ने अपने भाषण में अभय, निडरता, अहिंसा और सत्य के बारे में बात की.उन्होंने संसद में भगवान के विभिन्न चित्र भी दिखाए थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा अगल कदम जाति जनगणना कराना है.

लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, 'कच्चातीवु नामक द्वीप को कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने संविधान में वर्णित किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 1974 में श्रीलंका को दे दिया था. जब पंडित नेहरू से इस अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप कच्चातीवु के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी.' यह पंडित नेहरू का एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप पर रुख था. संसद को विश्वास में नहीं लिया गया. भारत से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप को कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से उपहार में दे दिया. हाल ही में पता चला कि यूपीए सरकार सियाचिन को भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थी. यह इस देश की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है.'

संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंच चुके हैं.

डीएमके सांसद ए राजा ने संसद में 'बैड एलिमेंट' शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति दर्ज करवाई. सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ए राजा को आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के लिए माफी मांगनी चाहिए. पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि राजा के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा.

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ और अन्य सांसदों ने महाराष्ट्र के परभणी में भारतीय संविधान की प्रतिकृति के साथ कथित रूप से तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सरकार को भंग कर दीजिए, पूरे देश में एक बार फिर से चुनाव करा दीजिए. अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की इतनी जल्दी है, तो पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर देनी चाहिए और चुनाव करा लेने चाहिए, अगर इतनी जल्दी है. 'ये लोग खोजने वाले लोग हैं, हम लोग खोजने वाले हैं'

लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'पूर्व रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए. अगर सड़कें बनाई गईं तो चीन उसी रास्ते से आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा.'

भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, 'मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि वे धैर्य रखें और प्रधानमंत्री की बात सुनें. जिस तरह से वे नैरेटिव बनाने में व्यस्त थे, कल भी अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोलने के बजाय अपने स्वयं के मुद्दे उठाए. पीएम मोदी आज संविधान पर बहुत अच्छा संदेश देंगे.'

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के सर्वेक्षण के अनुसार यूरोपीय संघ में 48 प्रतिशत लोग, जिनमें से अधिकांश इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, भेदभाव का शिकार हुए है. फ्रांस में सिर पर स्कार्फ बांधने वालों और मुस्लिम समुदाय से आने वालों के साथ भेदभाव की कई रिपोर्ट हैं. हम सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति जानते हैं. हम अफगानिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी की स्थिति जानते हैं, चाहे वह तिब्बत हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जहां भी अल्पसंख्यकों को समस्याएं होती हैं, वे भारत आते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां सुरक्षा है. फिर, यह क्यों कहा जा रहा है कि यहां अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा नहीं है.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'मुझे गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने संविधान की इसी भावना का पालन करते हुए अपनी सरकार का मंत्र इस देश के सामने रखा. वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो दिवसीय विशेष बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की. इसी के साथ लोकसभा में इस विषय पर चर्चा शुरू हुई.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है. हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया है. हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वहां कांग्रेस की सरकार है. वे केंद्र से मदद मांग रहे हैं. और फिर भी दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीति के कारण पीड़ितों को उनका हक देने से इनकार कर रही है. वे भारत के नागरिक हैं. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.'

लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. पीएम मोदी आज संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे.

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित केरल के विपक्षी सांसदों ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी. विपक्ष के हंगामे के चलते शुक्रवार को इसे स्थगित कर दी गई. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की कोशिश के कारण शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ. विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई. इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यह उनके खिलाफ नहीं बल्कि किसान समुदाय के खिलाफ अभियान है. अविश्वास प्रस्ताव और अडाणी मुद्दे के कारण सदन की कार्यवाही पहले घंटे में ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले धनखड़ ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और 'कमजोरी नहीं दिखाएंगे'. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा न्यायिक अधिकारी की मौत का जिक्र किए जाने पर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उन्हें 'उचित संसदीय कार्रवाई' की चेतावनी दी.

भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित बहस में भाग लेते हुए मोइत्रा ने न्यायिक अधिकारी की मौत पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां कीं. वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में संविधान के तहत बनी सभी संस्थाओं को 'कमजोर' किया जा रहा है. एक अन्य बड़े घटनाक्रम में बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी को समान अधिकार मिलें. उन्होंने कहा कि आज संविधान पर इस बहस ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि आज इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है.

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सोमवार (16 दिसंबर ) को लोकसभा में संविधान संशोधन (129वां ) विधेयक 2024 पेश करेंगे. राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए तथा दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. 'वन नेशन वन इलेक्शन' संविधान संशोधन (129वां ) से जुड़ा है.

रिपोर्ट के अनुसार 16 और 17 दिसंबर को इस बिल पर बहस होगी. यह ऐसे समय में हो रहा है जब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध चल रहा है. शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों के सामान्य कामकाज बाधित हुए हैं. लंबी चर्चा और आम सहमति बना के लिए इस बिल को लिए जेपीसी भेजा जाएगा.

लोकसभा की कार्यवाही 16 दिसंबर सोमवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस को एक शब्द बहुत प्रिय है. उन्होंने कहा कि उनका सबसे प्रिय शब्द है - 'जुमला'... देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वह 4 पीढ़ी ने चलाया, वह जुमला था - 'गरीबी हटाओ'. यह ऐसा जुमला था जिससे उनकी राजनीति की रोटी तो सेकी जाती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि 370 के बारे में तो सबको पता है लेकिन 35-ए के बारे में पता बहुत कम है. भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है लेकिन उसका भी इन्होंने गला घोटने का काम किया। 35-ए को संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया...राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह परंपरा यहां नहीं रुकी जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसे इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया. राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने संविधान को एक और झटका दिया. सबको समानता, सबको न्याय इस भाव को चोट पहुंचाई. सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो का फैसला सुनाया था.लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की भावना को नकार दिया. उन्होंने वोट बैंक की खातिर संविधान की भावना की बलि चढ़ा दी और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम किया..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था. राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था. उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी. उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए'. 1951 में ये पाप किया गया लेकिन देश चुप नहीं था. उस समय के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें चेताया कि ये गलत हो रहा है.लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावकों की सलाह मानी नहीं. ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय-समय पर वो संविधान का शिकार करती रही..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया. उन्होंने कहा कि जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था उस बीज को खाद-पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी. 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उस फैसले को संविधान बदलकर पलट दिया गया था, 1971 में संविधान संशोधन किया गया था. उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे..."

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं .वहीं गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोग इसमें भी विरोधाभास ढूंढते रहे हैं. इस प्रकार के लोग विविधता में इस तरह के जहरीले बीज बोने की कोशिश करते रहे जिससे एकता को नुकसान पहुंचे. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 देश की एकता में बाधा बना हुआ था, इस वजह से उसे खत्म कर दिया गया.

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है. भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है. यह 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे हम देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे. यह हर भारतीय का संकल्प है लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत की एकता. हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है..."

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, दुनिया के लोकतंत्र पसंद नागरिकों के लिए ये बहुत गर्व का पल है. लोकतंत्र के पर्व को बड़े गौरव के साथ मनाने का अवसर है. संविधान के 75 वर्ष की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है और दुनिया के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की इस यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का योगदान है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. 75 वर्ष पूरे होने पर ये उत्सव का क्षण है..." पीएम मोदी ने बीआर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा किऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है. एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे. उन्होंने कहाकि हमारे यहां शुरू से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है.

उन्होंने कहा कि संसद में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. पीएम मोदी ने कहा कि हर बड़ी योजना के केंद्र में महिलाएं होती हैं. इस संसद में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है. इस सब की प्रेरणा हमारा संविधान है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक जीवन दर्शन है. उन्होंने संविधान पर अपनी टिप्पणी में कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की एकता और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है. राहुल गांधी ने अपने भाषण में अभय, निडरता, अहिंसा और सत्य के बारे में बात की.उन्होंने संसद में भगवान के विभिन्न चित्र भी दिखाए थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा अगल कदम जाति जनगणना कराना है.

लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, 'कच्चातीवु नामक द्वीप को कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने संविधान में वर्णित किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 1974 में श्रीलंका को दे दिया था. जब पंडित नेहरू से इस अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप कच्चातीवु के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी.' यह पंडित नेहरू का एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप पर रुख था. संसद को विश्वास में नहीं लिया गया. भारत से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप को कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से उपहार में दे दिया. हाल ही में पता चला कि यूपीए सरकार सियाचिन को भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थी. यह इस देश की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है.'

संविधान पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंच चुके हैं.

डीएमके सांसद ए राजा ने संसद में 'बैड एलिमेंट' शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति दर्ज करवाई. सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ए राजा को आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल के लिए माफी मांगनी चाहिए. पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि राजा के बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा.

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ और अन्य सांसदों ने महाराष्ट्र के परभणी में भारतीय संविधान की प्रतिकृति के साथ कथित रूप से तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सरकार को भंग कर दीजिए, पूरे देश में एक बार फिर से चुनाव करा दीजिए. अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की इतनी जल्दी है, तो पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर देनी चाहिए और चुनाव करा लेने चाहिए, अगर इतनी जल्दी है. 'ये लोग खोजने वाले लोग हैं, हम लोग खोजने वाले हैं'

लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'पूर्व रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए. अगर सड़कें बनाई गईं तो चीन उसी रास्ते से आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा.'

भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, 'मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि वे धैर्य रखें और प्रधानमंत्री की बात सुनें. जिस तरह से वे नैरेटिव बनाने में व्यस्त थे, कल भी अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोलने के बजाय अपने स्वयं के मुद्दे उठाए. पीएम मोदी आज संविधान पर बहुत अच्छा संदेश देंगे.'

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के सर्वेक्षण के अनुसार यूरोपीय संघ में 48 प्रतिशत लोग, जिनमें से अधिकांश इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, भेदभाव का शिकार हुए है. फ्रांस में सिर पर स्कार्फ बांधने वालों और मुस्लिम समुदाय से आने वालों के साथ भेदभाव की कई रिपोर्ट हैं. हम सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति जानते हैं. हम अफगानिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी की स्थिति जानते हैं, चाहे वह तिब्बत हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जहां भी अल्पसंख्यकों को समस्याएं होती हैं, वे भारत आते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां सुरक्षा है. फिर, यह क्यों कहा जा रहा है कि यहां अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा नहीं है.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'मुझे गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने संविधान की इसी भावना का पालन करते हुए अपनी सरकार का मंत्र इस देश के सामने रखा. वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो दिवसीय विशेष बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की. इसी के साथ लोकसभा में इस विषय पर चर्चा शुरू हुई.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है. हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया है. हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वहां कांग्रेस की सरकार है. वे केंद्र से मदद मांग रहे हैं. और फिर भी दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीति के कारण पीड़ितों को उनका हक देने से इनकार कर रही है. वे भारत के नागरिक हैं. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.'

लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. पीएम मोदी आज संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे.

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित केरल के विपक्षी सांसदों ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी. विपक्ष के हंगामे के चलते शुक्रवार को इसे स्थगित कर दी गई. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की कोशिश के कारण शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ. विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई. इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यह उनके खिलाफ नहीं बल्कि किसान समुदाय के खिलाफ अभियान है. अविश्वास प्रस्ताव और अडाणी मुद्दे के कारण सदन की कार्यवाही पहले घंटे में ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले धनखड़ ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और 'कमजोरी नहीं दिखाएंगे'. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा न्यायिक अधिकारी की मौत का जिक्र किए जाने पर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उन्हें 'उचित संसदीय कार्रवाई' की चेतावनी दी.

भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित बहस में भाग लेते हुए मोइत्रा ने न्यायिक अधिकारी की मौत पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां कीं. वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में संविधान के तहत बनी सभी संस्थाओं को 'कमजोर' किया जा रहा है. एक अन्य बड़े घटनाक्रम में बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी को समान अधिकार मिलें. उन्होंने कहा कि आज संविधान पर इस बहस ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि आज इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है.

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सोमवार (16 दिसंबर ) को लोकसभा में संविधान संशोधन (129वां ) विधेयक 2024 पेश करेंगे. राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए तथा दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. 'वन नेशन वन इलेक्शन' संविधान संशोधन (129वां ) से जुड़ा है.

रिपोर्ट के अनुसार 16 और 17 दिसंबर को इस बिल पर बहस होगी. यह ऐसे समय में हो रहा है जब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध चल रहा है. शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों के सामान्य कामकाज बाधित हुए हैं. लंबी चर्चा और आम सहमति बना के लिए इस बिल को लिए जेपीसी भेजा जाएगा.