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केरल बजट: अंशदायी पेंशन योजना पर पुनर्विचार करेगा - केरल बजट 2024 25 पेश

Kerala contributory pension scheme: केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया.

Kerala to reconsider contributory pension scheme
केरल: अंशदायी पेंशन योजना पर पुनर्विचार करेगा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 5, 2024, 1:12 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने बजट करते हुए अंशदायी पेंशन योजना पर पुनर्विचार करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि अंशदायी पेंशन वापस लेंगे और जल्द ही एक नई सुरक्षित पेंशन योजना लागू करेंगे. राज्य सरकार के कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में डीए की एक किस्त मिलेगी. केरल अखिल भारतीय पर्यटक परमिट बसों के पंजीकरण पर कर कम करेगा.

केरल के छात्रों के विदेशों में प्रवाह को रोकने के लिए राज्य एक उच्च शिक्षा निवेश नीति बनाएगा. केरल में विश्व मानक उच्च शिक्षण संस्थान लाएगा. निवेशकों और विशेषज्ञों से विचार एकत्र करने के लिए भारत के बाहर 4 अकादमिक सम्मेलन आयोजित करेगा. विदेशों में सेवारत मलयाली अकादमिक विशेषज्ञों को शामिल करके एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. निजी विश्वविद्यालय शुरू करेंगे. राज्य में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को मंजूरी देने पर विचार करेंगे. केरल में अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे. उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए 456.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

केंद्र सरकार सभी पूर्ण घरों में सेंट्रल ब्रांडिंग पर जोर दे रही है. हालांकि राज्य सरकार लाभार्थियों की वैयक्तिकता को त्याग कर समझौता करने को तैयार नहीं है. राज्य पूरी राशि खर्च करेगा. जीवन मिशन के तहत मार्च 2025 तक 5 लाख घर पूरे हो जाएंगे. अब तक जीवन मिशन को 17000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. योजना के लिए अतिरिक्त 10000 करोड़ की जरूरत है. जीवन आवास योजना के लिए 1136 करोड़ आवंटित किए गए.

कुदुम्बश्री को 265 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. आगामी वित्तीय वर्ष में नरेगा योजना के माध्यम से 10.5 करोड़ कार्य दिवस प्रदान किए जाएंगे. मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 327 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. राज्य चंदन की खेती को बढ़ावा देगा. इसके लिए नियमों में ढील दिए जाएंगे. केरल में बनने वाले शराब को विदेशों में निर्यात किया जाएगा. इसके लिए कदम उठाए जायेंगे.

रबर का समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 180 रुपये किया गया. सबरीमाला मास्टर प्लान के लिए 27 करोड़ रुपये आवंटित की गई. मेक इन केरल योजना के लिए 1829 करोड़ रुपये प्रदान किए गए. केरल जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई (AI) कॉन्क्लेव आयोजित करेगा. केरल को रोबोटिक हब में बदल देगा. स्टार्ट अप मिशन के लिए 90.52 करोड़ आवंटित किए गए.

2000 सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. केएसआरटीसी (KSRTC) के लिए 128 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसमें से 92 करोड़ नई बसें खरीदने के लिए है. इसी तरह 1.88 करोड़ रुपये सबरीमाला हवाई अड्डे के विकास के लिए आवंटित किए. 1000 करोड़ रुपये का ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा.

परिवहन क्षेत्र के लिए 1976 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. स्टार्ट अप मिशन के लिए 90.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 239 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. हर जिले में एक मॉडल स्कूल सुनिश्चित किया जाएगा. पूर्व छात्रों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा. इसके लिए 52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. अंतरिक्ष पार्क. सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए निजी फंड जुटाया जाएगा. सरकारी अस्पतालों के संचालन के लिए जनता से सहायता ली जाएगी.

ये भी पढ़ें- केरल विधानसभा ने केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने बजट करते हुए अंशदायी पेंशन योजना पर पुनर्विचार करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि अंशदायी पेंशन वापस लेंगे और जल्द ही एक नई सुरक्षित पेंशन योजना लागू करेंगे. राज्य सरकार के कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में डीए की एक किस्त मिलेगी. केरल अखिल भारतीय पर्यटक परमिट बसों के पंजीकरण पर कर कम करेगा.

केरल के छात्रों के विदेशों में प्रवाह को रोकने के लिए राज्य एक उच्च शिक्षा निवेश नीति बनाएगा. केरल में विश्व मानक उच्च शिक्षण संस्थान लाएगा. निवेशकों और विशेषज्ञों से विचार एकत्र करने के लिए भारत के बाहर 4 अकादमिक सम्मेलन आयोजित करेगा. विदेशों में सेवारत मलयाली अकादमिक विशेषज्ञों को शामिल करके एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. निजी विश्वविद्यालय शुरू करेंगे. राज्य में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को मंजूरी देने पर विचार करेंगे. केरल में अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे. उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए 456.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

केंद्र सरकार सभी पूर्ण घरों में सेंट्रल ब्रांडिंग पर जोर दे रही है. हालांकि राज्य सरकार लाभार्थियों की वैयक्तिकता को त्याग कर समझौता करने को तैयार नहीं है. राज्य पूरी राशि खर्च करेगा. जीवन मिशन के तहत मार्च 2025 तक 5 लाख घर पूरे हो जाएंगे. अब तक जीवन मिशन को 17000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. योजना के लिए अतिरिक्त 10000 करोड़ की जरूरत है. जीवन आवास योजना के लिए 1136 करोड़ आवंटित किए गए.

कुदुम्बश्री को 265 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. आगामी वित्तीय वर्ष में नरेगा योजना के माध्यम से 10.5 करोड़ कार्य दिवस प्रदान किए जाएंगे. मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 327 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. राज्य चंदन की खेती को बढ़ावा देगा. इसके लिए नियमों में ढील दिए जाएंगे. केरल में बनने वाले शराब को विदेशों में निर्यात किया जाएगा. इसके लिए कदम उठाए जायेंगे.

रबर का समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 180 रुपये किया गया. सबरीमाला मास्टर प्लान के लिए 27 करोड़ रुपये आवंटित की गई. मेक इन केरल योजना के लिए 1829 करोड़ रुपये प्रदान किए गए. केरल जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई (AI) कॉन्क्लेव आयोजित करेगा. केरल को रोबोटिक हब में बदल देगा. स्टार्ट अप मिशन के लिए 90.52 करोड़ आवंटित किए गए.

2000 सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. केएसआरटीसी (KSRTC) के लिए 128 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसमें से 92 करोड़ नई बसें खरीदने के लिए है. इसी तरह 1.88 करोड़ रुपये सबरीमाला हवाई अड्डे के विकास के लिए आवंटित किए. 1000 करोड़ रुपये का ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा.

परिवहन क्षेत्र के लिए 1976 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. स्टार्ट अप मिशन के लिए 90.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 239 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. हर जिले में एक मॉडल स्कूल सुनिश्चित किया जाएगा. पूर्व छात्रों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा. इसके लिए 52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. अंतरिक्ष पार्क. सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए निजी फंड जुटाया जाएगा. सरकारी अस्पतालों के संचालन के लिए जनता से सहायता ली जाएगी.

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