पटना : बिहार में एनडीए सरकार के गठन होते ही नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव और राजद कोट के मंत्रियों के विभागों की समीक्षा का निर्देश दिया है. नीतीश सरकार का इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है. यह समीक्षा 1 अप्रैल 2023 से अब तक की होगी. इस दौरान राजद सरकार के मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसले की सरकार समीक्षा करेगी.
तेजस्वी के विभागों की समीक्षा कराएगी सरकार : दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम ने जो पहले ही घोषणा की थी, उस पर काम होना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद कोटे में रहे मलाईदार विभागों में मंत्री स्तर पर लिए गए निर्णयों को देखेगी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने यह आदेश जारी किया है. तेजस्वी यादव को घेरने की तैयारी नीतीश सरकार की ओर से शुरू हो गई है.
इन विभागों में गड़बड़ी का अंदेशा : पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा था. तेजस्वी यादव ने जो भी निर्णय लिए उसकी समीक्षा होगी. इसके अलावे खान एवं भूतत्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पूर्व मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा के आदेश दे दिए गए हैं.
1 अप्रैल से सरकार बदलने तक की समीक्षा : इस संबंध में इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवों को पत्र लिखा गया है. सरकार के आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से इन विभागों में पूर्व मंत्री के स्तर पर किए गए कार्यों एवं लिए गए निर्णय की समीक्षा की जाए. यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बाद उनमें संशोधन भी करें. इस संबंध में वर्तमान मंत्री को संबंधित आदेश की जानकारी दें एवं उनसे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें.
''नीतीश कुमार जो करते हैं वो करते हैं. सीएम नीतीश ने सदन में कहा था कि राजद के लोग धन की उगाही करते थे. इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने राजद कोटे के विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करेगा. इसमें मिली गड़बड़ियों की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया के तहत नापे जाएंगे. राजनीति को जिन लोगों ने धन उगाही का माध्यम बना लिया उनका जगह तय किया जाएगा.'' - नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू
