हल्द्वानी (उत्तराखंड): बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर बने अवैध मस्जिद और मदरसा हटाने के दौरान हुए बवाल के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स क्षेत्र में लगातार कांबिंग कर निगरानी कर रही है. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उपद्रव करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. कहा कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी.
बवाल में पांच लोगों की मौत हो चुकी है जबकि उपद्रवियों के हमले में 300 से अधिक लोग घायल हो गये.जबकि 8 करोड़ से अधिक की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है .पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर चुके हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बवाल करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. देवभूमि उत्तराखंड की शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा.
पढ़ें-हल्द्वानी हिंसा के बाद उपद्रवियों की धरपकड़ जारी, सर्च अभियान में अभी भी मिल रहे घायल
हम उपद्रवियों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि यह कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों से निपटने के लिए जो भी जरूरी काम होंगे, वह किए जाएंगे. जो लोग भी उत्तराखंड के फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा.उन्होंने कहा है कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. दंगे में जो भी सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उपद्रवियों से उसकी वसूली की जाएगी.
- ये भी पढ़ेंःअल्मोड़ा में सीएम धामी ने किया रोड शो, बोले- हल्द्वानी में उपद्रवियों ने आग से खेलने की कोशिश की है, पाई-पाई वसूलेंगे
- ये भी पढ़ेंःहल्द्वानी हिंसा की आग में 'जल' गए सात करोड़, उपद्रवियों ने नगर निगम को पहुंचाया सबसे ज्यादा नुकसान
- ये भी पढ़ेंःउपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से कर्फ्यू हटाया गया, बनभूलपुरा में जारी रहेगा, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश