ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਜੇਈ, ਸੈਨਟਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।