ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ (etvbhartchandigarh) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ:ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਰ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
