ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਓ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਓ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 312 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 421 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 457 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 457 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ 143 ਹੋਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਓ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਾਓ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।