ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2024-25 (1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025) ਲਈ ਸੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸਿਸ (CHM) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ EBP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਐਕਸ-ਮਿਲ ਕੀਮਤ 56.58 ਰੁਪਏ ਹੈ। 57.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the cabinet has approved 'national critical mineral mission' to build a resilient value chain for critical mineral resources vital to green technologies, with an outlay of rs 34,300 crore over seven years...national critical… pic.twitter.com/gNKAa216OP
— ANI (@ANI) January 29, 2025
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। CHM ਈਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the biggest decision taken in today's cabinet meeting is in the interest of farmers. as you have seen, a series of decisions have been made for the benefit of farmers, and in the third term of prime minister modi's historic… pic.twitter.com/BquDZlFbTr
— IANS (@ians_india) January 29, 2025
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,13,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 193 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 707 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
EBP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ EBP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮਐਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ, ਖਣਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, PSUs, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 24 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 24 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (GSI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ 368 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
