ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਰਣਨੀਤੀ (Etv Bharat) 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ"2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਣ ਦੇਣ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ।
