Parampal Kaur Resignation accepted (ETV BHARAT) ਬਠਿੰਡਾ:ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ (ਵੀਆਰਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ: ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਆਰਐਸ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਕਰੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ ਰੇੜਕਾ:ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
