ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ 100 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ੳਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ - traffic rule breakers - TRAFFIC RULE BREAKERS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
Published : Aug 22, 2024, 5:22 PM IST
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 100 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ:ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਸਿਰਫ 50 ਸੀਸੀ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਪਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀਕਰਨ - Charan Singh Sapra
- ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ - ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕਾਂਡ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਟੂ ਵੀਹਲਰ ਤੇ ਫੋਰ ਵੀਹਲਰ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ - Punjab government increased tax