ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਧੂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
