ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ; ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ - FARMERS PROTEST UPDATE
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
![ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ; ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ A convoy of farmers moved from Amritsar to Shambhu, hundreds of tractor trolleys reached the roads carrying them.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/30-01-2025/1200-675-23433575-1098-23433575-1738228545513.jpg?imwidth=3840)
![ETV Bharat Punjabi Team author img](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/authors/punjabi-1716535584.jpeg)
Published : Jan 30, 2025, 3:10 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਰੀਬ 10.15 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ 11.30 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ 1.15 ਵਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁੱਜਾ।
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਕਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 300 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।