ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਡੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।