ਪੰਜਾਬ

punjab

ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਸਿਸਟਮ - HIGH COURT ON DOWN SYNDROME CHILD

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jun 18, 2024, 10:32 PM IST

HIGH COURT ON DOWN SYNDROME CHILD: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (ETV BHARAT)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ: ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਖ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details