ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ:ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਹੀ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਡੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ: ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
