ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਠਿੰਡਾ: ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਨਸ਼ਾ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
