ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"।