ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸੁਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ (ETV BHARAT) ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਵਰਦਾਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
